कोल्हापूर : भविष्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात बोगस दस्त करण्याचे धाडस कोणीही करू नये, अशा पद्धतीने कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. महसूल यंत्रणेने पारदर्शक आणि गतिमान कार्यपद्धती अवलंबून नागरिकांना नाहक त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. महसूल विभागाच्या कामाबाबत नागरिकांमध्ये सकारात्मक भावना निर्माण होईल, अशा पद्धतीने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५, १४३ तसेच मामलेदार कोर्ट कायदा १९०६ मधील कलम ५ अंतर्गत तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा पालकमंत्री आबिटकर यांनी घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, अपर जिल्हाधिकारी अजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव, करवीर प्रांताधिकारी मौसमी चौगुले, उपजिल्हाधिकारी संपत खिल्लारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख भोसले यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.
मामलेदार कोर्ट कायदा १९०६ मधील कलम ५ अंतर्गत जिल्ह्यात सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीतील ८८, सहा महिने ते एक वर्षातील ४२, तर एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीतील ११ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १५५ अंतर्गत अनुक्रमे १८४, १०५ आणि ९८ प्रकरणे, तर कलम १४३ अंतर्गत अनुक्रमे ८३, २९ आणि ८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
कलम १५५ अंतर्गत किरकोळ कामांसाठीही नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागणे दुर्दैवी असल्याचे सांगत आबिटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. प्रलंबित कामांचा मिशन मोडवर निपटारा करावा आणि विहित कालावधीत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बिगरशेतीच्या बोगस आदेशांची तपासणी करून बोगस एनएच्या आधारे दस्त करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. सर्वसामान्यांच्या हक्कांचे नुकसान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. जिल्ह्यात बोगस दस्त शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. नागरिकांच्या अधिकारांचे जाणीवपूर्वक हनन करणे गंभीर बाब असून, यामध्ये कोणतीही कसूर सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
विना पडताळणी दस्त झाल्यास संबंधित रजिस्ट्रार व सब-रजिस्ट्रार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी मांडली.
दरम्यान, आजरा नगरपंचायतीचे प्रशासकीय कामकाज जुन्या तहसील कार्यालयाच्या जागेत स्थलांतरित करण्याबाबत तसेच प्रत्येक गावातील २०० मीटर परिघातील खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या अनुषंगाने आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
