तसेच १.५ लाख तरुणींना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम प्रशिक्षण दिले जाणार
कौशल्य विकासासाठी राज्य शासनाचा आयपीई ग्लोबलसोबत सामंजस्य करार
मुंबई : राज्यातील तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षणापासून रोजगारापर्यंत प्रभावी मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाने आयपीई ग्लोबल लिमिटेडसोबत सामंजस्य करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कराराचे स्वागत करत संबंधित विभागांकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, असे सांगितले.
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहे. राज्यातील १८ ते २९ वयोगटातील महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग २०१८-१९ मधील २०.२ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये २६.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. महिलांचे कौशल्य विकास, उद्योजकतेला प्रोत्साहन आणि उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध उपक्रमांचा यामध्ये महत्त्वाचा वाटा आहे.
२०२६ ते २०३० या कालावधीतील प्रस्तावित कार्यक्रमातून कौशल्य प्रशिक्षणानंतर रोजगार मिळण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. महिलांसाठी सक्षम आणि सुरक्षित कार्यस्थळांचे वातावरण निर्माण करणे तसेच रोजगारातील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय अभियान, विविध विभागांतील कौशल्यविकास उपक्रमांचे बळकटीकरण आणि लिंगविषयक माहिती व ज्ञानव्यवस्थेची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत ३ लाख तरुणींना वेतनाधारित रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच १.५ लाख अतिरिक्त तरुणींना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. काम करणाऱ्या प्रत्येक १ हजार महिलांमागे उपलब्ध कार्यक्षम वसतिगृहांच्या खाटांमध्ये ७५ टक्के वाढ करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
महिलांसाठी अनुकूल रोजगाराच्या संधी, सुरक्षित पायाभूत सुविधा आणि कार्यस्थळांचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. या माध्यमातून महिलांना अधिकाधिक वेतनाधारित आणि सुरक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि त्यांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. आयपीई ग्लोबल लिमिटेडसोबतची ही भागीदारी महाराष्ट्रातील तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रभावी मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल.
मनीषा वर्मा
अपर मुख्य सचिव
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग
