१० ऑक्टोबरला जयसिंगपूरमध्ये २५ वी ऊस परिषद
कोल्हापूर : राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्देशानुसार १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगाच्या हिताचा नसल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनाची दिशा निश्चित केली आहे. याबाबत संघटनेची आज कोल्हापुरातील शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक झाली. बैठकीनंतर संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी २९ सप्टेंबरला कर्नाटकातील हुबळी येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन, तर १० ऑक्टोबरला जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह क्रीडांगणावर २५ वी ऊस परिषद घेण्याची घोषणा केली.
साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ५० रुपये आणि इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये निश्चित करावा, अशी संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. तसेच ऊस गाळप लवकर सुरू केल्यामुळे रिकव्हरीमध्ये घट होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता संघटनेने व्यक्त केली आहे.
स्वाभिमानीच्या म्हणण्यानुसार, अपरिपक्व ऊस गाळपामुळे साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये १.२० ते १.५० टक्क्यांची घट होऊ शकते. त्याचा परिणाम साखर उत्पादनावर होण्याबरोबरच पुढील वर्षाच्या एफआरपीवरही होऊ शकतो. त्यामुळे ऊस उत्पादकांना होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जावरील व्याजाचा भार कमी करण्यासाठी एक वर्षाची व्याजसवलत व कर्जहप्त्यांना मुदतवाढ द्यावी. तसेच नाबार्ड, एसडीएफ किंवा एनसीडीसीच्या माध्यमातून खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक चार टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
मागील हंगामातील साखरेच्या साठ्याबाबत चौकशी करून कथित ४८ लाख टनांच्या गैरव्यवहाराची तपासणी करण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करावा, अशी मागणी संघटनेने केली. ऊस तोडणी व वाहतुकीचे अंतरानुसार स्वतंत्र दर निश्चित करावेत, तसेच वजनातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी काटे डिजिटल करून ऑनलाइन करावेत, अशीही मागणी आहे.
दैनंदिन साखर उत्पादनावर देखरेख ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करावी. प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करावा, अशी मागणीही राजू शेट्टी यांनी केली.
२९ सप्टेंबरचे हुबळी येथील आंदोलन आणि १० ऑक्टोबरला जयसिंगपूर येथे होणारी २५ वी ऊस परिषद ऐतिहासिक ठरेल. या परिषदेत ऊस उत्पादकांच्या हक्कांसाठी आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल, असे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.
