पारदर्शक बैठक व्यवस्था, सीसीटीव्ही आणि आवश्यक परवाने बंधनकारक; नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाई
सांगली : सांगली जिल्ह्यातील सर्व कॅफे शॉप, कॉफी कॅफे, हॉटेल व तत्सम आस्थापनांसाठी जिल्हादंडाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १६३ अन्वये नियमावली जारी केली आहे. या नियमावलीचे पालन करणे आस्थापनांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कॅफे शॉपमधील बैठक व्यवस्था पूर्णपणे खुली असावी. दरवाजे पारदर्शक काचेचे असावेत तसेच क्युबिकल, खासगी केबिन किंवा बंदिस्त कम्पार्टमेंट ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. बैठक व्यवस्थेच्या ठिकाणी स्पष्टपणे दिसेल अशी प्रकाशयोजना करणे आवश्यक आहे.
कॅफेच्या प्रवेशद्वारासह पार्किंग आणि संपूर्ण बैठक व्यवस्था सीसीटीव्हीच्या कक्षेत येईल, अशी यंत्रणा बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीसीटीव्हीचे फुटेज किमान २० दिवस जतन करावे लागणार आहे. प्रवेश देताना आवश्यकतेनुसार ग्राहकांचे, विशेषतः मुला-मुलींचे वय पडताळण्यासाठी ओळखपत्र मागविण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
कॅफेमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सभ्यतेचे पालन करणे आवश्यक असून दारू सेवन व धूम्रपानास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. ध्वनीक्षेपण व्यवस्था ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी नसावी. सक्षम प्राधिकाऱ्यांसाठी कॅफेमध्ये भेट पुस्तिका (व्हिजिट बुक) ठेवणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच शासनाने निर्धारित केलेल्या वेळेतच कॅफे सुरू ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कॅफे व्यवसायासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आवश्यक परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. आस्थापनेच्या ठिकाणी स्वच्छता, आरोग्य व सुरक्षिततेच्या निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे. खाद्यपदार्थ व पेयपदार्थ विक्रीचा व्यवसाय असल्यास संबंधित प्राधिकरणाचा ईटिंग हाऊस परवाना, तसेच अन्नपदार्थांची विक्री, साठवण, प्रक्रिया किंवा वितरणासाठी FSSAI नोंदणी अथवा परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अग्निसुरक्षेच्या आवश्यक सुविधा उपलब्ध असल्याबाबत संबंधित अग्निशमन विभागाकडून Fire Safety NOC घेणे आवश्यक आहे. खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसंदर्भातील नियमांचे पालन करून आवश्यकतेनुसार अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडून परवानगी अथवा नोंदणी घेणेही बंधनकारक आहे.
ग्राहकांच्या मनोरंजनासाठी रेकॉर्डेड संगीत, गाणी, व्हिडिओ किंवा अन्य कॉपीराइट संरक्षित साहित्य सार्वजनिकरीत्या वाजविताना कॉपीराइट अधिनियम, १९५७ मधील तरतुदींचे पालन करावे लागणार आहे. तसेच Shop and Establishment Act अंतर्गत नोंदणी व परवाना घेणे आवश्यक आहे. लागू नियमांनुसार GST नोंदणी करणे आणि कॅफेचे नावफलक (साइन बोर्ड) मराठी भाषेत स्पष्टपणे लावणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासन सक्षम प्राधिकारी राहणार आहे. नियमावलीनुसार तपासणीचे अधिकार पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
हा आदेश २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मध्यरात्री १२.०१ वाजल्यापासून लागू झाला असून २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रात्री ११.५९ वाजेपर्यंत अंमलात राहणार आहे. नियमावलीतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून उल्लंघन करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
